विजिलेंस की कार्रवाई, रिश्वत लेता कानूनगो गिरफ्तार

संवाददाता, द आरएल न्यूज

देहरादून विजिलेंस की टीम ने पौड़ी गढ़वाल के अगरोड़ा पट्टी क्षेत्र में तैनात राजस्व निरीक्षक (कानूनगो) को 15 हजार रुपये की रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया है। कानूनगो खातेदारों में नाम व आख्या बनाने के एवज में रिश्वत मांग रहा था।

इस सम्बंध में अगरोडा पट्टी के गांव नौगांव निवासी एक व्यक्ति ने विजिलेंस के हेल्पलाइन नंबर 1064 पर शिकायत की थी कि उनके खाता संख्या-20 के खातेदारों में अपने पिता के नाम दर्ज भूमि के सीमांकन और उसकी आख्या बनाने के एवज में कानूनगो कैलाश रवि उनसे रिश्वत की मांग कर रहा है। सूचना के बाद विजिलेंस टीम ने कार्रवाई करते हुए कानूनगो को गिरफ्तर किया।

बिना रिश्वत काम से किया था इंकार

आरोप है कि कानूनगो लंबे समय से बिना रिश्वत काम न करने पर डटा हुआ था। शिकायत के आधार पर विजिलेंस के निदेशक डा. वी मुरुगेशन के निर्देश पर एक ट्रैप टीम गठन किया गया। शनिवार को ट्रैप टीम ने राजस्व निरीक्षक पट्टी क्षेत्र अगरोडा कैलाश रवि को 15 हजार रुपये घूस लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। साथ ही उससे पूछताछ भी की गई।

संपत्ति की हो रही जांच

कार्रवाई के बाद अब विजिलेंस की टीम कानूनगो की संपत्ति की भी तलाश कर रही है। इसके तहत उसके आवास व अन्य स्थानों पर चल संपत्ति के संबंध में जानकारी जुटा रही है।

कोई मांगे रिश्वत तो ऐसे दें सूचना

निदेशक विजिलेंस डा. बी मुरुगेशन ने कहा कि यदि कोई सरकारी कर्मचारी या अधिकारी किसी प्रकार के कार्य के एवज में रिश्वत की मांग करता है तो वह तत्काल इसकी सूचना विजिलेंस को दे सकता है, या फिर हेल्पलाइन नंबर 1064 व वाट्सएप नंबर 9456592300 पर संपर्क कर सकते हैं। निदेशक विजिलेंस डा. वी. मुरुगेशन ने बताया कि विजिलेंस की ओर से इस वर्ष आठ महीनों में प्रदेश भर में 22 ट्रैप किए गए, जिनमें सरकारी विभागों के 31 भ्रष्टाचारी अधिकारियों-कर्मियों को गिरफ्तार किया गया है। इनमें चार राजपत्रित अधिकारी और 25 गैर-राजपत्रित अन्य अधिकारी शामिल हैं। बताया कि गिरफ्तार आरोपियों में पुलिस विभाग से पांच, परिवहन विभाग के तीन, राजस्व विभाग के चार, शिक्षा विभाग के तीन, विद्युत विभाग के चार, राज्य कर विभाग का एक, आबकारी विभाग का एक, खेल विभाग का एक, वन विभाग का एक, शहरी विकास विभाग का एक, लघु सिंचाई विभाग का एक, पंचायती राज विभाग का एक, आवास विकास विभाग का एक, औद्यौगिक विभाग का एक और खाद्य आपूर्ति विभाग का एक आरोपित शामिल है। भ्रष्टाचार के खिलाफ लगातार कार्रवाई की जा रही है।